Team My Pune City – शहरातील बेकरी, हॉटेल्स आणि खाद्य व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी कोळसा, लाकूड यांसारख्या प्रदूषणकारी इंधनाचा वापर तातडीने बंद करावा, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, (Warning For Coal, Wood Use) असा इशारा पुणे महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाने दिला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) अलीकडेच जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एलपीजी, पीएनजी आणि वीज यांसारख्या स्वच्छ ऊर्जेच्या स्रोतांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.
Maval Taluka Poultry Association : वडगाव मावळ येथे पोल्ट्री योद्धा संघटनेची विशेष सभा उत्साहात संपन्न
महापालिकेच्या पर्यावरण विभागातर्फे आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उपआयुक्त रवी पवार बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. (Warning For Coal, Wood Use) या बैठकीला बेकरी असोसिएशनचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीचे उद्दिष्ट बेकरी उद्योगाला प्रदूषण नियंत्रण नियमांविषयी जागरूक करणे आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे संक्रमण करताना येणाऱ्या अडचणी जाणून घेणे असे होते.
महाराष्ट्रातील शहरांतील हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी MPCB तर्फे हवेतील प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९८१ च्या कलम ३१(अ) अंतर्गत अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. (Warning For Coal, Wood Use) त्यात बेकरी, हॉटेल, रेस्टॉरंट, फूड स्टॉल्स आणि धाब्यांमध्ये पारंपरिक इंधनाऐवजी पर्यावरणपूरक इंधनांचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बेकरी असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी माहिती दिली की, पुणे शहर मर्यादेत सुमारे ७५० बेकरी कार्यरत असून उपनगरांमध्ये आणखी २०० ते २५० बेकरी आहेत. यापैकी बहुतांश बेकरींनी स्वच्छ इंधनाचा अवलंब केला असून काही बेकरी संक्रमण प्रक्रियेत आहेत. (Warning For Coal, Wood Use) मात्र, हिरव्या ऊर्जेकडे वळण्यासाठी येणारा आर्थिक भार लक्षात घेऊन असोसिएशनने महापालिकेकडून सहकार्याची मागणी केली. यावर उपआयुक्त रवी पवार यांनी, “संस्थेची भूमिका आम्ही समजून घेतली असून दोन्ही बाजूंमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.” असे सांगितले.
महापालिका आणि बेकरी असोसिएशन मिळून स्वच्छ ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त मोहिमा राबवतील. महापालिकेचा हा उपक्रम पुण्यातील वाढत्या वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राला शाश्वत, (Warning For Coal, Wood Use) पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि प्रदूषण नियंत्रण मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
