Team MyPuneCity – कुदळवाडी आणि चिखली औद्योगिक परिसरातील लघुउद्योजकांचे पुनर्वसन करून त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नुकतेच उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.
या शिष्टमंडळात अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, संचालक नवनाथ वायाळ, संजय सातव आदींचा समावेश होता. कुदळवाडी व चिखली परिसरातील उद्योजकांवर झालेल्या मनपा कारवाईमुळे त्यांच्या व्यवसायावर घाला पडला असून या उद्योजकांचे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळे आहे त्या ठिकाणी औद्योगिक झोन घोषित करून किंवा औद्योगिक महामंडळाच्या जागेत त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली.
उद्योगमंत्री सामंत (Uday Samant) यांनी या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, राज्य सरकार लघुउद्योजकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महानगरपालिकेने अलीकडेच कुदळवाडी, पवारवस्ती, जाधववाडी, चिखली परिसरात निष्कासन कारवाई करून लघुउद्योजकांची अनेक बांधकामे जमीनदोस्त केली. त्यात महागड्या मशिनरीसह अन्य साहित्याचे मोठे नुकसान झाले. काही उद्योजकांना त्यांच्या यंत्रसामग्री काढून घेण्यासही वेळ देण्यात आलेला नाही. परिणामी, संबंधित उद्योजक व कामगार मोठ्या मानसिक तणावाखाली आहेत.
महानगरपालिकेच्या २०१९-२० च्या प्रारूप आराखड्यानुसार हा परिसर औद्योगिक झोन म्हणून घोषित करण्यात आला होता. त्याअन्वये लघुउद्योजकांनी स्वत:च्या मालकीच्या जागांवर गुंठेवारी नियमानुसार परवानगी घेऊन उद्योग सुरू केले होते. त्यामुळे महापालिकेने आता स्वतंत्र बांधकाम विभाग स्थापन करून, याच नियमानुसार लघुउद्योजकांना तातडीने परवाने द्यावेत, अशी मागणी (Uday Samant) करण्यात आली आहे.
पावसाळ्यापूर्वी परवाने मिळाले नाहीत, तर यंत्रसामग्री व ग्राहकांच्या ऑर्डरचे मोठे नुकसान होण्याची भीतीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. तसेच, महावितरणला आदेश देऊन संबंधित उद्योजकांचे वीज कनेक्शन तातडीने सुरू करण्याचीही विनंती करण्यात आली, जेणेकरून त्यांच्या व्यवसायाची आर्थिक चक्रे पुन्हा गतिमान होतील.
लघुउद्योजकांचे झालेले नुकसान फार मोठे असून, प्रत्येकी एका गुंठ्यावर अंदाजे एक ते दीड कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने किंवा महापालिकेने उद्योजकांना प्रती गुंठा एक ते दीड कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी ठाम मागणी (Uday Samant) लघुउद्योग संघटनेने केली आहे.
