Team MyPuneCity – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांसाठी सार्वजनिक वाहतूक ही जीवनरेषा आहे. लाखो नागरिक दररोज पीएमपीएमएलच्या बससेवेचा वापर करून कामावर, शाळा, कॉलेज, बाजार किंवा दवाखान्यात जातात. ही सेवा परवडणारी, सोयीची आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोचणारी असावी, हीच अपेक्षा (Special Editorial). मात्र अलीकडील दरवाढ पाहता, पीएमपीएमएलने ही मूळ भूमिका सोडून दिली आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते.
१ जून २०२५ पासून अंमलात आलेली सुधारित स्टेज रचना आणि त्यानुसार बदललेले तिकीट दर हे प्रवाशांवर अन्याय करणारे ठरत आहेत. पाच रुपयांच्या तिकिटाचा गाशा गुंडाळण्यात आली असून किमान तिकीट थेट १० रुपयांपासून सुरू होते. काही मार्गांवर ३० रुपयांचे तिकीट थेट ५० रुपये झाले आहे. ही दरवाढ केवळ टक्क्यांमध्ये नव्हे, तर वास्तवातही डोळे दिपवणारी आहे.
PMPML Fare Hike : दरनिश्चितीसाठी एकच सूत्र लागू करा; पाच रुपयांचे किमान तिकीट पुन्हा सुरू करावे
या दरवाढीचे समर्थन करताना पीएमपीएमएलने पहिल्याच दिवशी उत्पन्नात झालेली वाढ दाखवली आहे. मात्र ही वाढ म्हणजे भ्रम आहे. पहिल्याच दिवशी प्रवाशांना दरवाढीची माहिती नव्हती. त्यामुळे नेहमीच्या संख्येइतकाच प्रवास झाला. पण जेव्हा प्रवाशांना नव्या दरांची कल्पना झाली, तेव्हा अनेकांनी बससेवेपासून दूर राहणे पसंत केले. उत्पन्न वाढले असले, तरी प्रवासी घटले, आणि ही बाब भविष्यात संस्थेच्या आर्थिक नुकसानाचे द्योतक (Special Editorial) ठरू शकते.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे – ही संस्था महापालिकांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानावर चालते. हे अनुदान लोकांच्या करातून मिळते. मग सामान्य लोकांनाच त्रास देणारी दररचना का? तुम्ही जर करदात्यांचा पैसा घेत असाल, तर त्याचा लाभही त्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे प्रशासनाचे नैतिक आणि सामाजिक कर्तव्य आहे.
या दरवाढीमुळे ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, कामगार, महिला – सर्वांनाच आर्थिक झळ बसली आहे. पाच रुपयांत प्रवास करणारा नागरिक आता १० रुपये मोजतोय, ज्याची त्याच्या आर्थिक स्थितीवर मोठी छाया पडते. विशेषतः अशा काळात जेव्हा महागाई वाढत आहे, इंधनाचे दर अनियमित आहेत, तेव्हा अशा सेवा जाणीवपूर्वक स्वस्त ठेवणे आवश्यक आहे.
पुण्यात नाटकाच्या प्रयोगावेळी महिलेल्या साडीत शिरला उंदीर, प्रेक्षकांची पळापळ, इंजेक्शन घेण्याची वेळ
सत्ताधाऱ्यांनीही या मुद्यावर मौन बाळगणे बंद केले पाहिजे. महापालिका निवडणुका तोंडावर आहेत. दरवाढीचा राग लोकांच्या मनात खदखदतो आहे. ही नाराजी लवकरच राजकीय वळण घेईल. प्रत्येक पक्षाने जाहीरपणे भूमिका मांडली पाहिजे की ते सामान्य प्रवाशांच्या बाजूने आहेत (Special Editorial) की पीएमपीएमएलच्या मनमानी धोरणांच्या?
शेवटी एवढेच म्हणावे लागेल की, सार्वजनिक वाहतूक ही केवळ एक सेवा नसून ती लोकशाहीचा भाग आहे. तिचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना झाला पाहिजे. अन्यथा ती सेवा नव्हे, तर शोषण बनते – आणि सध्या पीएमपीएमएलकडून हेच शोषण सुरू आहे.
दरवाढ त्वरित मागे घ्या. पुन्हा एकसंध व परवडणारी दररचना लागू करा. ५ रुपयांचे तिकीट पुन्हा सुरू करा. अन्यथा जनता रस्त्यावर उतरून उत्तर मागेल – आणि तेव्हा उशीर झालेला असेल.
