पुणे जिल्ह्यात 1083 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांचे काम सुरु
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत(Solar project) पुणे जिल्ह्यात 1083 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांचे काम सुरु असून त्यासाठी 7 कंपन्या (एजन्सी) काम करत आहेत. या कंपन्यांनी आपल्या कामांचा वेग वाढून प्रकल्प वेळेत कार्यान्वित करावेत अन्यथा त्यांना पुढील 5 वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल असा इशारा ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी दिला आहे. शुक्रवारी (दि.8) पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘टास्क फोर्स’च्या बैठकीत त्या बोलत होत्या.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वात ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ राबविली जात आहे. यातून राज्यात 16 हजार मेगावॅटची निर्मिती होणार असून, पुणे जिल्ह्यात 131 वीज उपकेंद्रांतर्गत 1083 मेगावॅट इतकी वीज निर्माण होणार आहे. या महत्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हापातळीवर ‘टास्क् फोर्स’ची निर्मिती करण्यात आली असून, याचा आढावा घेण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला व महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी शुक्रवारी बैठक घेतली. या बैठकीस अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, महावितरणचे संचालक योगेश गडकरी, राजेंद्र पवार, प्रादेशिक संचालक भुजंग खंदारे यांचेसह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
Talegaon MIDC : तळेगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशनमध्ये उत्साहात रक्षाबंधन सण साजरा!
Amit Gorkhe: आमदार अमित गोरखे यांच्या कार्यालयात रक्षाबंधन उत्साहात साजरा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही मानले आभार
दीड वर्षापूर्वी 7 कंपन्यांना 1083 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांचे कार्यादेश दिले होते. यातील 36 मेगावॅटचे प्रकल्प आवादा कंपनीने पूर्ण केले आहेत. तर अनेक कंपन्यांचे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. सप्टेंबर 2025 पर्यंत बरेच प्रकल्प पूर्ण होतील. परंतु काही कंपन्यांचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरु असल्याने, त्यांनी कामाची गती वाढवावी अन्यथा त्यांच्यावर निविदेतील तरतुदीनुसार काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल असा इशारा आभा शुक्ला यांनी दिला.
महावितरणचे उपविभागीय अभियंता यांना या योजनेसाठी नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली आहे. त्यांनी या प्रकल्पांना लागणाऱ्या जागा ताब्यात देण्यासाठी समन्वय साधून येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे काम करावयाचे आहे. सोबतच महसूल, पोलीस, वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम आदी विभागांनीही या कामातील अडचणी दूर कराव्यात अशा सूचना शुक्ला यांनी संबंधितांना दिल्या.
