Team My pune city –पिंपरी, चिंचवड, तळेगाव आणि चाकण हा परिसर (Shrirang Barne )देशातील सर्वात मोठ्या ऑटोमोबाईल उत्पादन केंद्रांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. या उद्योजकांना उत्पादनाची निर्यात करताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वाहतूक कोंडीत वेळ जातो. त्यासाठी न्हावा शेवा बंदरात रोल-ऑन, रोल-ऑफ (रो-रो) सुविधा सुरु करण्याची मागणी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
याबाबत केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांची खासदार बारणे यांनी दिल्लीत भेट घेतली. खासदार बारणे म्हणाले,
पिंपरी, चिंचवड, तळेगाव आणि चाकण हा औद्योगिक पट्टा देशातील सर्वात मोठ्या ऑटोमोबाईल उत्पादन केंद्रांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. या औद्योगिक पट्ट्यात ११ हून अधिक प्रमुख ऑटोमोबाईल उत्पादन कारखाने आणि ४,००० हून अधिक सहायक युनिट्स आहेत,. जे ऑटोमोबाईल निर्यातीसाठी महत्त्वाचे आहे. बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझ, ह्युंदाई, जनरल मोटर्स, फोर्स मोटर्स, पियाजिओ, हिरो मोटोकॉर्प ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपन्या आहेत. सध्या, रो-रो सेवा केवळ मुंबई पोर्ट अथॉरिटी (माझगाव/कुलाबा क्षेत्र, दक्षिण मुंबई) मध्ये उपलब्ध आहेत. जिथे दिवसा गंभीर वाहतूक कोंडी आणि नो-एंट्री झोनमुळे प्रवेश प्रतिबंधित आहे. यामुळे केवळ लॉजिस्टिक्स विलंब होत नाही तर निर्यातदारांसाठी वाहतूक खर्चातही मोठी वाढ होते.
PCMC: शाडू मातीच्या गणेश मूर्तींना नदी विसर्जनाची परवानगी द्यावी – माजी नगरसेवक विजय शिंदे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी
Lonavala:घरगुती गॅस टाकी चोरणारा चोरटा झाला गजाआड
औद्योगिक दृष्टिकोनातून मुंबई पोर्ट अथॉरिटी (माझगाव): तळेगाव एमआयडीसीपासून १४० किमी, न्हावा शेवा बंदर (जेएनपीटी) तळेगाव एमआयडीसीपासून ११० किलो मीटर आहे. न्हावा शेवा बंदर औद्योगिक क्षेत्राच्या जवळ आहे. महामार्ग कनेक्टिव्हिटी चांगली आहे. त्यामुळे ऑटोमोबाईल वाहतुकीसाठी अधिक योग्य बनेल. न्हावा शेवा येथे पुरेशी जागा उपलब्ध आहे. ज्याचा वापर रो-रो सेवा सुरू करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ही सुविधा सुरू केल्याने केवळ ऑटोमोबाईल उत्पादकांच्या निर्यात लॉजिस्टिक्सलाच मदत होणार नाही. तर, नवीन रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.जे सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असल्याचे खासदार बारणे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. या धोरणात्मक हालचालीमुळे ऑटोमोबाईल उद्योगाला फायदा होईल, प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल आणि जागतिक स्तरावर भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता बळकट होईल, असेही ते म्हणाले.
