मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी
बागेसाठी अमनोरा टाऊनशिप मध्ये एकजुटीचे दर्शन
Team Pune City –अमनोरा टाऊनशिप( हडपसर) मधील सेंट्रल गार्डन या 26 एकर बाग कमी करून आणि बागेतील झाडे पाडण्याचा घाट विकसकांनी घातल्याने ही बाग आणि झाडे वाचविण्यासाठी रहिवाशांनी 10 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाच्या सकाळी झाडांना राख्या बांधून रक्षण करण्याची शपथ घेतली.याबाबत या रहिवाशांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली असून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
अमनोरा टाऊनशिप ही विशेष टाऊनशिप (Pune)धोरणांतर्गत 2004 पासून विकसित होत असून 400 एकर क्षेत्रात पसरली आहे. या टाऊनशिपच्या मध्यभागी सेंट्रल गार्डन ही 26 एकर बाग आहे आणि झाडे आहेत.बाग टाऊनशिपच्या मध्यभागी असून ती रहिवाशांसाठी जीवनदायिनी हरितक्षेत्र आहे.हे गार्डन दाखवुनच टाऊनशिपचे मार्केटिंग करण्यात आले.गार्डन पाहुनच अनेकांनी टाऊनशिप मध्ये प्लॅट घेतले.
Talegaon MIDC : तळेगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशनमध्ये उत्साहात रक्षाबंधन सण साजरा!
सध्या सुमारे 15 हजार प्लॅट पुर्ण झाले असुन रहिवासी राहत आहेत.टाऊनशिप ने आता मुळ आराखड्यात बदल करुन सेंट्रल गार्डनचा काही भाग कमी करुन त्याठिकाणी नव्याने इमारती बांधण्याचे नियोजन केले आहे.येथील रहिवाशांचा हे सेंट्रल गार्डन कमी करण्यास विरोध आहे.टाऊनशिप च्या या प्रकाराविरोधात रहिवाशांनी सेंट्रल गार्डन बचाव समिती केली असुन या समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे आदींनी निवेदन देण्यात आले आहे.टाऊनशिप या कृतीचा निषेध. नोंदविण्यासाठी रहिवाशांनी वृक्षांना राख्या बांधण्यात आल्या.सेंट्रल गार्डन कमी करण्याचा निर्णय रद्द करावा अन्यथा अधिक तीव्र आंदोलन करुन वेळप्रसंगी न्यायालयात ही दाद मागण्यात येणार असल्याचे येथील रहिवासी दिलीप पुंड,संजय देशमुख, ॲड.त्र्यंबक खोपडे आदींनी सांगितले.
रहिवाशांनी व्यक्त केलेल्या निवेदनानुसार, ही 26 एकरची केंद्रीय बाग कायमस्वरूपी संरक्षित ठेवावी, शासन यंत्रणांकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून स्पष्ट सीमा निश्चित करावी, तसेच विशेष टाऊनशिप धोरणांतर्गत दिलेल्या पर्यावरण व रहिवाशांच्या हक्कांच्या अटींचा भंग होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी,असे या पत्रात म्हटले आहे.रहिवाशांनी इशारा दिला आहे की, या बागेचे बांधकाम क्षेत्रात रूपांतर झाल्यास हजारो कुटुंबांच्या आरोग्यावर व पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होईल. या संदर्भात शासनाने लवकरात लवकर हस्तक्षेप करावा व अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून बैठकीचे आयोजन करावे.
