Team My Pune City –पुण्यातील नद्यांच्या काठावर (Pune )असलेल्या निसर्ग समृद्ध वनरायांना “मानित वने” (डीम्ड फॉरेस्ट) म्हणून मान्यता व संरक्षण मिळावे, यासाठी स्वयंसेवी संस्था व नागरिकांनी राज्य व केंद्र शासनाला विनंती केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही मागणी केलेली आहे.
जुलै व ऑगस्ट महिन्यात जीवितनदी, इकॉलॉजिकल सोसायटी, देवराई फाऊंडेशन, निसर्गसेवक, पुष्कर कुलकर्णी व प्रशांत राऊळ यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF), महाराष्ट्र यांना निवेदने दिली. यात पुणे शहरातील मुळा, मुठा व मुळा-मुठा नद्यांच्या काठावरील नदीकाठच्या वनरायांना “डीम्ड फॉरेस्ट” म्हणून अधिसूचित करण्याची मागणी करण्यात आली. हा दाट झाडीचा भाग असून इथे जंगल, गवताळ प्रदेश व पाणथळ जागा अशी वैशिष्ट्ये दिसतात आणि त्यामुळे “डीम्ड फॉरेस्ट” म्हणजेच मानित वने म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले सर्व निकष इथे पूर्ण होतात.
याशिवाय, जीवित नदीने केंद्रीय अधिकार-प्राप्त समितीला (Central Empowered Committee – CEC) पत्र पाठवून मुळा, मुठा व मुळा-मुठा याबरोबरच पवना व इंद्रायणी नद्यांच्या काठच्या वनराईलाही संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. या पत्रात जैवविविधतेचे व नदीकाठच्या वनांचे ठोस पुरावे सादर केले आहेत.
Vadgaon Maval Court : वडगाव मावळ न्यायालयाच्या अत्याधुनिक इमारतीच्या कामास मंजुरी; इमारत बांधणीसाठी १०९ कोटी ८ लक्षांचा निधी
Ganesh Visrajan : गणेश विसर्जनानंतर मुर्तींचे छायाचित्रण व प्रसारणास करता येणार नाही
याची दखल घेऊन CEC ने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून मुळा, मुठा, मुळा-मुठा, पवना व इंद्रायणी नद्यांच्या काठावर असलेल्या वनरायांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीची पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यांनी मुख्यतः खालील निर्देश केले आहेत-
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका (नागरी) क्र. 1164/2023 वरील आदेश येईपर्यंत सर्व वृक्षतोड तात्काळ थांबवावी. तक्रारींची चौकशी करून घनदाट वृक्षसंपदा व वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत.
मुळा-मुठा नदीकाठावर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून त्यांची पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये तपासून “डीम्ड फॉरेस्ट” म्हणून वर्गीकरण करता येईल का, याचा अहवाल द्यावा.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आंतरिम आदेश/सूचना देऊन, या नदीकाठच्या क्षेत्रांचे जोपर्यंत सर्वेक्षण व सीमांकन पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत वृक्षतोड वा नदीकाठांची हानी थांबवावी.
नागरिक व स्वयंसेवी संस्थांकडून आलेल्या संभाव्य जंगल क्षेत्रांच्या सर्व माहितीचा आढावा घ्यावा.
दरम्यान, स्थानिक जैवविविधतेच्या जपणुकीबाबत अजून एक बातमी आलेली आहे. वंदना चौधरी यांनी राम-मुळा संगमावरील राम-मुळा देवराई संरक्षणाबाबत तक्रार नोंदवली होती. त्यांच्या मागणीनंतर वनक्षेत्राधिकारी यांनी या स्थळाला भेट दिली व पुणे वनविभागाने मुंबईच्या प्रधान वनसंरक्षकांना अहवाल पाठवून या देवराईचे पर्यावरणीय महत्त्व विशद केलेले आहे.
या अहवालात नमूद केले आहे, की राम-मुळा संगम परिसरात 1000 पेक्षा अधिक वारसा-वृक्ष आहेत व तेथे 450 पेक्षा जास्त वनस्पती व प्राणी प्रजाती आढळतात. यांपैकी काही प्रजाती वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 अंतर्गत अनुसूची १ व अनुसूची २ नुसार संरक्षित आहेत. वनविभागाने या जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचविल्या असून, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नदी पुनरुज्जीवन आराखड्यात बदल करून या संवेदनशील जैवविविधतेचे व अधिवासाचे नुकसान टाळावे, अशी शिफारस केली आहे.
आजवर शासकीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत आवश्यक ती काटेकोर दक्षता आणि विचारप्रक्रिया दाखवलेली नाही.पुण्याच्या नदीकाठचा झाड-झाडोरा ही बांधकामासाठी मोकळी पडलेली जागा नसून पूरनियंत्रण, जैवविविधतेचे अधिवास, भूजल पुनर्भरण व सांस्कृतिक मूल्ये पुरवणारी अत्यावश्यक परिसंस्था आहे. या क्षेत्रांना त्वरित “डीम्ड फॉरेस्ट” (मानित वने) म्हणून मान्यता व संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, अन्यथा कधीही भरून न येणारी पर्यावरणीय हानी होऊ शकते. नागरिकांना खात्री आहे, की स्थानिक प्रशासने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा आदर राखतील व CEC चे निर्देश काटेकोरपणे पाळतील आणि आपल्या नदीकाठच्या वनरायांचे पूर्णपणे संरक्षण करतील.
