Team My Pune City – पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 32 गावांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र प्राथमिक विकास आराखडा (PMC) तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या अत्यंत गंभीर असून, त्यावर तातडीने उपाययोजना करत नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
राज्यसरकारकडून निधीची अपेक्षा असली तरी निधीच्या प्रतीक्षेत वेळ दवडण्याऐवजी महापालिकेच्या स्वतःच्या निधीतून हे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचा विचार प्रशासन करत आहे. दरम्यान, या गावांसाठी महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात केलेल्या तरतुदीचे वर्गीकरण करून (PMC) त्यांचा योग्य वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अलीकडेच राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यामध्ये या ३२ गावांसाठी सांडपाणी व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला असून, या आराखड्यासाठी सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे अमृत योजनेअंतर्गत पाठवण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर या गावांमध्ये विकासकामे सुरू करण्यात आली असली तरी अद्यापही अनेक ठिकाणी ती अपुरीच असल्याचे चित्र आहे. स्थानिक ग्रामस्थांच्या विविध मागण्या असून त्यानुसार प्रशासनाकडून अद्याप समर्पक नियोजन झालेले नाही. त्यामुळे नेमकी समस्या काय आणि महापालिका त्या संदर्भात काय करीत आहे, याबाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण (PMC) झाली आहे.
Dehugaon: तब्बल १७ वर्षांनंतर तुकोबांची पालखी आळंदी मार्गे देहूत परतणार
हीच बाब लक्षात घेऊन प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र प्राथमिक नियोजन आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आराखड्यात महापालिकेने आतापर्यंत कोणती कामे केली, त्यावर किती खर्च झाला, सध्याच्या आर्थिक वर्षात कोणती कामे प्रस्तावित आहेत, त्यासाठी किती तरतूद आहे आणि स्थानिक नागरिकांच्या नेमक्या गरजा काय आहेत, यांचा सविस्तर तपशील नमूद करण्यात येणार आहे.
या आराखड्यांमुळे प्रत्येक गावासाठी आवश्यक विकासकामांचे नेमके नियोजन करता येणार असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येईल, असेही आयुक्त राम यांनी (PMC) स्पष्ट केले.
