Team MyPuneCity – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामांबाबत दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी व भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा यासाठी “हमीपत्र प्रणाली” लागू करण्याची मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात (PCMC) आले आहे. हे निवेदन “ज्ञानमाता माहिती अधिकार नागरिक समूह” या संस्थेचे अध्यक्ष सरदार रवींद्रसिंह यांनी पाठवले आहे.
या निवेदनात २०२५ सालात पिंपरी-चिंचवडमध्ये झालेल्या अनधिकृत बांधकामविरोधातील महापालिकेच्या कारवायांचा आढावा देण्यात आला आहे. विशेषतः मे महिन्यात इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत असलेल्या चिखली व कुदळवाडी परिसरातील ३६ बेकायदेशीर बंगल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आलेली कारवाई आणि त्यामध्ये बांधकाम करणाऱ्यांवर लावलेला पाच कोटी रुपयांचा पर्यावरण दंड याचा उल्लेख करण्यात आला (PCMC) आहे.
तसेच जानेवारी महिन्यात वाकड परिसरात फक्त तीन दिवसांत १३७ अनधिकृत घरे, पत्राशेड्स व इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वीही चिखली-कुदळवाडी परिसरात सुमारे १५०० बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात आली होती, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कोण जबाबदार?
या प्रकाराची सखोल चौकशी केली असता, ही अनधिकृत बांधकामे एका दिवसात झाली नसून त्यामागे महापालिकेच्या संबंधित विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, तसेच लोकप्रतिनिधी यांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. काहींनी आर्थिक लाभ घेतला, काहींनी राजकीय स्वार्थापोटी डोळेझाक केली, तर काहींनी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यामुळे शासनाच्या मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण झाले, पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर नाश झाला आणि सामान्य नागरिकांचा शासनावरचा विश्वास डळमळीत झाला, असे म्हणत संबंधितांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावली, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ व भारतीय दंड संहितेनुसार कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली (PCMC) आहे.
हमीपत्र प्रणालीचा प्रस्ताव
भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा यासाठी ज्ञानमाता संस्थेने एक उपाय सुचवला आहे — “हमीपत्र प्रणाली”. या प्रणालीअंतर्गत महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवक व आमदार यांनी एक हमीपत्र भरावे, ज्यामध्ये त्यांच्या कार्यक्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकाम झाल्यास त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरले जाईल, तसेच त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल किंवा त्यांच्यावर थेट कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या हमीपत्र प्रणालीस मान्यता द्यावी आणि ती अंमलात आणण्यासाठी संबंधित विभागांना तात्काळ निर्देश द्यावेत, अशी संस्थेची विनंती आहे. यामुळे भ्रष्टाचारास आळा बसेल, बेकायदेशीर बांधकाम रोखले जातील आणि शासनाचा पैसा, पर्यावरण व जनतेचा विश्वास वाचवता येईल, असा विश्वास निवेदनात व्यक्त करण्यात आला (PCMC) आहे.
