मावळ पंचायत समितीचा निर्णय, कामशेतच्या नागरिकांच्या (Kamshet News) ‘भजन आंदोलनाला’ मिळाले समाधान
Team MyPuneCity – कामशेत ग्रामपंचायतीने (Kamshet News) एकतर्फीपणे केलेली ३० टक्के घरपट्टी वाढ अखेर मागे घेण्यात आली आहे. ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधानंतर आणि पंचायत समितीसमोर झालेल्या संघर्षानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय स्थगित केला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
कामशेत ग्रामपंचायतीने (Kamshet News) कोणतीही पूर्वसूचना न देता व नागरिकांना विश्वासात न घेता थेट ३० टक्के करवाढ लागू केली होती. तत्कालीन ग्रामसेवक राजकुमार सोनटक्के यांनी मिळकतींचे कोणतेही फेरसर्वेक्षण न करता ही वाढ जाहीर केली होती. या अचानक वाढीव कराच्या विरोधात ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत ठराव केला, तरीही ग्रामपंचायतीने नागरिकांना नोटीसा बजावून वाढीव कर भरण्यास भाग पाडले.
Valvan Mishap : वलवण धरणात बुडून कासारवाडीच्या तरुणाचा मृत्यू
‘भजन आंदोलन’ ते घोषणाबाजीपर्यंतचा संघर्ष
ग्रामस्थांनी या अन्यायाविरोधात लेखी पत्रव्यवहार सुरू केला. त्यानंतर ‘भजन आंदोलन’, तसेच पंचायत समितीसमोर “कुंभकर्णा जागा हो” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता.
या सर्व प्रयत्नांना अखेर यश आले असून, मावळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी ३० टक्के वाढीव करास स्थगिती दिली आहे. ज्यांनी कर भरला आहे, त्यांच्या पुढील करातून ही रक्कम समायोजित करण्यात येणार आहे.
नवीन आदेशानुसार कार्यवाही
ग्रामपंचायतीला देण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, विशेष ग्रामसभेच्या ठरावाच्या आधारे नवीन कार्यवाही करण्यात यावी. नियमानुसार फेर सर्वेक्षण, समिती गठीत करणे आणि अंतिम कर आकारणी यादी ग्रामसभेच्या मान्यतेनेच प्रसिद्ध करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हगवणेंच्या मामांची उचलबांगडी, जालिंदर सुपेकरांना पुण्यातून हलवलं
ग्रामस्थांची एकजूट झाली निर्णायक
या लढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या ग्रामस्थांमध्ये (Kamshet News) अभिमन्यू शिंदे, संजय पडावकर, भाऊसाहेब गायकवाड, सुहास लोणकर, शंकर शिंदे, संतोष कदम, विजय दौंडे, विजय शिंदे, प्रकाश गायकवाड, वसंत काळे, सारिका घोलप, सारिका शिंदे, मीना मावकर, समीर भोसले, रमेश बच्चे, भाऊ शिंदे, रमेश गायकवाड, गिरीश रावळ यांचा मोलाचा वाटा होता.
नागरिकांचा प्रतिसाद
“आमच्या आवाजाला अखेर प्रशासनाने प्रतिसाद दिला. आमचा संघर्ष वाया गेला नाही,” असे अभिमन्यू शिंदे यांनी सांगितले.
“यापुढे कोणतीही निर्णय प्रक्रिया नागरिकांना डावलून होऊ नये,” अशी अपेक्षा ग्रामस्थ संतोष कदम यांनी व्यक्त केली.
