situs toto

https://trapstartstore.com/

https://www.kampfestcdmx.com/

https://turfdraintiles.com/

slot bet 200

https://daftarpgatoto.com/

https://aqwch.com/

mnctoto

https://mnctotologin.org/

mahjong ways

judi bola

https://situsrans4d.com/

https://mnctototogel.com/

situs pgatoto

https://aromadecafecolombiano.com/

Hoarding Collapsed : सणसवाडीत वळवाच्या पावसात होर्डिंग कोसळले; सरदार रविंद्र सिंह यांचा PMRDA वर भ्रष्टाचाराचा आरोप

Published On:
Sanaswadi Hoarding Collapsed
---Advertisement---

Team MyPuneCity – शहरासह उपनगरांत वळवाच्या पावसाने दमदार हजेरी लावली असून पुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावर सणसवाडी येथे जोरदार पावसात अवाढव्य होर्डिंग कोसळल्याची (Hoarding Collapsed) घटना सोमवारी (१९ मे) घडली. या घटनेत सुमारे ७ ते ८ दुचाकी वाहने होर्डिंगखाली अडकली. लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असले तरी सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

दरम्यान, या घटनेनंतर (Hoarding Collapsed) ज्ञानमाता माहिती अधिकार नागरिक समूहाचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सरदार रविंद्र सिंह यांनी PMRDAवर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप करत गंभीर मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी या प्रकाराला PMRDAच्या भ्रष्ट कारभाराचे फलित असे संबोधले.

Warje Mishap : वारजेत हृदयद्रावक घटना : विजेचा धक्का बसून १० वर्षीय चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू

सिंह यांनी केलेल्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :

🔹 पुढील १५ दिवसांत PMRDA हद्दीतील सर्व बेकायदेशीर होर्डिंग्स हटवावीत
🔹 दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची व गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई व्हावी
🔹 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची सखोल चौकशी करण्यात यावी
🔹 बेकायदेशीर होर्डिंग (Hoarding Collapsed) मोफत काढण्यासाठी आमची संस्था तयार आहे, यासाठी आम्हाला अधिकृत परवानगी द्यावी

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये बेचिराख झालेल्या ‘त्या’ चिनी मिसाईलच्या अवशेषांची ‘डिमांड’ अशीही वाढली! अमेरिका, जपानसह भारताकडे तब्बल 7 देशांची मागणी, प्रकरण आहे तरी काय?

सिंह म्हणाले, “PMRDA हद्दीतील ९७ ते ९८ टक्के होर्डिंग्स बेकायदेशीर असून, यावर प्रशासन अजिबात कारवाई करत नाही. यामागे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार असून शासनाच्या महसुलाचा दरवर्षी ₹२१६ कोटी तोटा होत आहे, जो काही अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातोय.”

तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री, पुणे व पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त, ACB विभाग व PMRDAला निवेदने देत कारवाईची मागणी केली आहे. “जर योग्य ती कारवाई १५ दिवसांत झाली नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू,” असा इशाराही सिंह यांनी दिला.

Follow Us On