Team My Pune City – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ( Elections) निवडणुकांची प्रतीक्षा अखेर संपण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
मे महिन्यात न्यायालयाने चार महिन्यांच्या ( Elections) आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत संपत आली असतानाही एकाही संस्थेची निवडणूक पार पडलेली नसल्यामुळे न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला थेट जाब विचारला.
राज्य सरकारने निवडणूक प्रक्रियेत अडथळे निर्माण ( Elections) करणाऱ्या बाबींचा उल्लेख केला. कर्मचाऱ्यांची अनुपलब्धता, सणासुदीचा कालावधी, तसेच ईव्हीएम मशीन नोव्हेंबरमध्येच उपलब्ध होणार असल्यामुळे निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, प्रभाग रचनेचे कामही सुरू असल्यामुळे अधिक वेळ लागतोय, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने मांडली.
या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ( Elections) मुदतवाढ देत ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम तारीख ठरवून दिली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, या कालावधीनंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नाही. आयोगाने वेळेत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून निकाल जाहीर करावा, असेही निर्देश दिले.
या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह राज्यातील रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राजकीय पक्षांनीही निवडणुकीच्या तयारीला वेग दिला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू ( Elections) झाल्या आहेत.
