Team MyPuneCity – राज्यात तब्बल चार वर्षांपासून रखडलेल्या (Elections) स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. येणाऱ्या चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्था व महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
Alandi: आळंदी सोहळ्या वेळीही केळगाव रस्त्यावरील सुलभ शौचालयात भाविकांची लूट
सर्वोच्च न्यायालय आदेशात म्हटले आहे की- (Elections)
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक (Elections) घ्या.
२) १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या.
३) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी.
४) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
५)सप्टेंबर पूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश.
६)पुढील ४ आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना (Elections) जारी करा.
७) २०२२ पूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यांच्या निवडणुका जुन्या ओबीसी आरक्षणा नुसार घेण्यात येतील.
८) निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला कुठलीही अडचण नाही, राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टाला माहिती.
९) राज्यातील प्रशासक नियुक्त असलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग (Elections) मोकळा.
