Team My Pune City – देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र ( Eighth Pay Commission) सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला अधिकृत मान्यता दिली असून, या निर्णयामुळे सुमारे १ कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे.
आयोगाची रचना ( Eighth Pay Commission)
या नव्या आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.
अहवाल सादरीकरणाची मुदत ( Eighth Pay Commission)
सरकारने आयोगाला १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानल्या जातील. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०२७ मध्ये झाली तरी कर्मचाऱ्यांना थकबाकी वेतन (एरिअर) मिळण्याची शक्यता आहे.
अभ्यासाचे प्रमुख मुद्दे ( Eighth Pay Commission)
आयोग देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय शिस्त, विकास व कल्याणकारी योजनांसाठी निधीची उपलब्धता, पेन्शन योजनांचा आर्थिक भार, तसेच शिफारशींचा राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पावर होणारा परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. याशिवाय, सार्वजनिक क्षेत्र (PSUs) आणि खाजगी क्षेत्रातील वेतन रचनेची तुलना देखील केली जाईल.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ( Eighth Pay Commission)
दर दहा वर्षांनी केंद्र सरकार वेतन आयोग स्थापन करते. सातवा वेतन आयोग २०१६ पासून लागू झाला होता. त्याच धर्तीवर, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२६ पासून लागू होणार आहेत. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
