हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्धार
Team MyPuneCity –कुदळवाडी-चिखली परिसरातील उद्योजक व व्यापाऱ्यांवर झालेल्या महापालिका आणि शासनाच्या कारवाईविषयी गंभीर आरोप करत, ही संपूर्ण कारवाई एक गुप्त योजना असून त्यामार्फत उद्योजकांच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरच्या वतीने आज अ‍ॅटो क्लस्टर सभागृहात आयोजित उद्योजक व्यापारी परिषदेत ते बोलत होते.
या परिषदेत कुदळवाडी, चिखली, मोशी भागातील कारवाईग्रस्त उद्योजक, व्यापारी, नागरिक, शेतकरी, कामगार संघटना प्रतिनिधी, पत्रकार आणि चेंबरचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अ‍ॅड. सरोदे यांनी कायद्याच्या चौकटीत या कारवाईचा आढावा घेत गंभीर मुद्यांवर प्रकाश टाकला.
PCMC: छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त महापालिकेच्या वतीने अभिवादन…
३८४५ मिळकतींवर कारवाई – हजारो उद्योजक-व्यापारी प्रभावित
चेंबरला माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या लेखी उत्तरानुसार, महापालिकेने ३८४५ मिळकतधारकांवर कारवाई केली असून यामध्ये १२०० सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, १५०० व्यापारी, ५०० लहान व्यावसायिक, ४५० कामगार कुटुंबे आणि ६०० जमिनधारक यांचा समावेश आहे. ही कारवाई कोणतेही स्पष्ट कायदेशीर आधार न देता करण्यात आली असून, घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप अ‍ॅड. सरोदे यांनी केला.
Talegaon Dabhade : दहावीच्या परिक्षेत आदर्श विद्या मंदिर शाळेची १०० टक्के निकालाची परंपरा कायम
जमिनी बळकावण्याचे षड्यंत्र
“उद्योजकांना भीती दाखवून त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठीच चालू कारखाने पाडण्याची ही योजना आहे,” असे सांगून त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “पिंपरी चिंचवड औद्योगिक नगरीत दरवर्षी लाखो घरे पाडली जात असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे,” असेही ते म्हणाले.
बेकायदेशीर कारवाई न्यायप्रविष्ठ – पुनर्वसनाशिवाय तोडफोड अन्यायकारक
“कोणतीही कारवाई ही कायद्यानेच होणे अपेक्षित असते. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच आणि पुनर्वसनाची योजना अंमलात आणल्यानंतरच सरकारी उद्देशासाठी जमीन घेतली जाऊ शकते. मात्र येथे सरळसोट हाणामारी सुरू आहे. हे लोकशाहीला कलंक आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
उद्योजकांच्या जवळपास ८००-८५० एकर जमिनी धोक्यात
राजकीय सत्तेचा वापर करून प्रशासनाच्या मदतीने सुमारे ८०० ते ८५० एकर उद्योजकांच्या जमिनी बळकावल्या जात असल्याचे सांगत अ‍ॅड. सरोदे यांनी महापालिका व शासनाने फसव्या नोटिसा पाठवून केवळ कारवाईचे नाटक केल्याचा आरोप केला.
मशिनरी, कच्चा माल, कामगारांच्या घरींचीही उध्वस्तता
या कारवाईत केवळ यंत्रसामग्री, कच्चा मालच नव्हे तर कामगारांची घरे, कार्यालये यांनाही उद्ध्वस्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. “३० वर्षे गप्प बसलेल्या महापालिकेने अचानक अशा पद्धतीने ही कारवाई करणे म्हणजे लोकांच्या उपजीविकेचे साधन हिसकावणे आणि अराजकतेकडे वाटचाल आहे,” अशी तीव्र टीका त्यांनी केली.
हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्धार
या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असून, चेंबर व कुदळवाडी-चिखली उद्योजक व्यापारी संघटनेच्या वतीने याबाबत लवकरच कायदेशीर पावले उचलली जातील, अशी माहिती संयोजक उद्योजक दांडेकर यांनी दिली.
या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान चेंबरचे अध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल यांनी भूषवले. चेंबरचे संस्थापक व माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी औद्योगिक नगरीच्या संघर्षाचा इतिहास उलगडत, महापालिकेविरोधातील हा लढा अनेक दशकांपासून सुरू असल्याचे सांगितले. उपाध्यक्ष रामदास माने, खजिनदार प्रशांत गोडगे पाटील, सचिव विनोद बन्सल यांच्यासह चेंबरचे अनेक सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
