situs toto

https://trapstartstore.com/

https://www.kampfestcdmx.com/

https://turfdraintiles.com/

slot bet 200

https://daftarpgatoto.com/

https://aqwch.com/

mnctoto

https://mnctotologin.org/

mahjong ways

judi bola

https://situsrans4d.com/

https://mnctototogel.com/

situs pgatoto

https://aromadecafecolombiano.com/

Amit Gorkhe: स्थानिकांसाठी स्वतंत्र पोर्टल, रोजगार व प्रशिक्षणाची योजना सुरू करा – आमदार अमित गोरखे यांची विधान परिषदेत जोरदार मागणी

Updated On:

Team My Pune City – पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रो, रिंगरोड यांसारख्या भव्य विकास प्रकल्पांमुळे स्थानिकांचे हक्क, शेतकऱ्यांचे हित व युवकांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी विधानपरिषदेत केली आहे. त्यांनी “स्थानिकांसाठी स्वतंत्र पोर्टल” स्थापन करून नोंदणी, पुनर्वसन, रोजगार व व्यावसायिक संधींमध्ये प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित केली.

स्वतंत्र पोर्टलद्वारे स्थानिकांना न्याय

विकास प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या स्थानिक नागरिकांची स्वतंत्र नोंदणी करणारे पोर्टल तयार करण्यात यावे. या पोर्टलवरूनच स्थानिकांना पुनर्वसन, नोकरी, प्रशिक्षण व व्यावसायिक संधी दिल्या जाव्यात, असे आमदार गोरखेंचे म्हणणे आहे. अशा यंत्रणेमुळे विकासाचा लाभ थेट स्थानिकांपर्यंत पोहोचवता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Lohagad Fort: किल्ले लोहगडचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश

“जमीन + नोकरी” धोरणाची मागणी

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन गेल्यास केवळ आर्थिक मोबदला पुरेसा ठरत नाही. त्यामुळे ज्यांची जमीन प्रकल्पात जात आहे, त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्याचा कायदा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

मेट्रो स्थानकांवरील फूड कोर्ट – स्थानिक महिलांना संधी द्या

फूड कोर्टमध्ये महिला बचतगट, स्थानिक उद्योजक व स्टार्टअप्स यांना प्राधान्य द्यावे. सुरुवातीच्या 6-12 महिन्यांसाठी भाडे सवलत व Revenue Sharing Model राबवावा, जेणेकरून व्यवसाय सुरू करताना अडथळे येणार नाहीत, असेही गोरखेंनी सूचवले.

रोजगार ओळखपत्र योजना व प्रशिक्षणाची सक्ती

जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी प्रकल्पांमध्ये प्राधान्याने रोजगार मिळावा, यासाठी “रोजगार ओळखपत्र” देण्यात यावे. तसेच मेट्रो प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या ठेकेदारांना स्थानिक युवकांसाठी Internship देणे बंधनकारक करावे व प्रशिक्षित युवकांना पुढे नियमित नोकरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

विकासासोबत न्यायही हवा

“विकास ही काळाची गरज आहे, पण स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये. पोर्टल, नोंदणी, पुनर्वसन, रोजगार व प्रशिक्षण या सर्व योजना तातडीने राबवाव्यात,” अशी जनहिताची जोरदार भूमिका आमदार गोरखेंनी सभागृहात मांडली.

राज्य शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे व तातडीने कृती आराखडा तयार करावा, असेही ते म्हणाले.

Follow Us On