Team My Pune City -राज्य शासनाच्या विशेष अधिकाराने सन २०१२ मध्ये थेट नियुक्ती देण्यात आलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना गेल्या १२ वर्षांपासून शासनाच्या विविध लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
या मुद्द्यावर विधान परिषदेत आवाज उठवत मा. आमदार अमित गोरखे यांनी शासनाकडे स्पष्ट मागणी केली की, “या खेळाडूंना तातडीने न्याय देण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलवावी आणि त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात.”
Alandi:आळंदी ग्रामीण भागामध्ये बिबट निवारण केंद्र टीमची पाहणी:स्थानिक नागरिकांना मार्गदर्शन
Dehugaon: तब्बल १७ वर्षांनंतर तुकोबांची पालखी आळंदी मार्गे देहूत परतणार
2005 व 2010 च्या धोरणानुसार थेट नियुक्त झालेल्या खेळाडूंना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट लावण्यात आली आहे.
मात्र हे खेळाडू सातत्याने देशाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांना विभागीय परीक्षा देण्याची संधी मिळालेली नाही, आणि त्यामुळे त्यांना वेतनवाढ, पदोन्नती, सेवाजेष्ठता, कालबद्ध पदोन्नती यांसारख्या मूलभूत लाभांपासून वंचित रहावे लागत आहे.
“राज्यसेवेच्या माध्यमातून नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच या खेळाडूंनाही सन्मानाने वागणूक मिळाली पाहिजे,” असेही गोरखेंनी यांनी सांगितले.
काही खेळाडूंनी या अन्यायकारक अटींमुळे राजीनामाही दिले आहेत, तर काहीजणांना इतर राज्यांकडून नोकरीची आमंत्रणे येत आहेत. हे महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणं असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, ही आग्रही मागणी मा. गोरखेंनी केली.
