Team MyPuneCity – पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्यरत असलेल्या ग्रीन आर्मी संघटनेचे कार्यकर्ते प्रशांत राऊळ (Prashant Raul) यांनी आज देहू येथून “आत्मक्लेश पदयात्रा” ला प्रारंभ केला. ही पदयात्रा देहू ते आळंदी दरम्यान असून, पोलिसांनी आपल्या विरोधात चुकीच्या माहितीच्या आधारे अन्यायकारक कारवाई केल्याचा निषेध म्हणून त्यांनी हे संविधानिक आंदोलन सुरू केले आहे.
पोलिसांच्या कारवाईविरोधात (Prashant Raul) संविधानिक मार्गाने आंदोलन
प्रशांत राऊळ (Prashant Raul) यांनी यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तांना इमेलद्वारे तक्रार सादर करत आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविषयी सविस्तर माहिती दिली होती. त्यांनी नमूद केल्यानुसार, दि. १० मे २०२५ रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांना पोलिसांनी जवळपास ५ तास ताब्यात ठेवले. यावेळी कोणतीही अधिकृत नोटीसही देण्यात आली नव्हती. केवळ दुपारी ३ वाजता त्यांच्या जोरदार मागणीनंतर नोटीस देण्यात आली.
त्यांनी असा आरोप केला आहे की, या घटनेला आता १० दिवस झाले असूनही पोलिस प्रशासनाने याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी ५ जून जागतिक पर्यावरण दिनापर्यंत संबंधित पोलिसांवर कारवाई न झाल्यास शांततामय आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आज त्यांनी ही पदयात्रा सुरू केली आहे.
संविधानिक अधिकारांची आठवण
राऊळ यांनी (Prashant Raul) स्पष्टपणे सांगितले की, “पर्यावरण रक्षण हे माझं संविधानिक कर्तव्य आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५१(A)(g) नुसार प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरणाचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. पोलिसांनी जर याच कार्यात अडथळा निर्माण केला, दडपशाही केली, तर आम्ही संविधानिक मार्गाने विरोध करू.”
तसेच त्यांनी सांगितले की, “आजवर आम्ही पोलिस प्रशासनाला सर्वतोपरी सहकार्य करत आलो आहोत. पण जर कायद्याचा गैरवापर करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही.”
पदयात्रेचा सामाजिक संदेश
देहू ते आळंदी ही पदयात्रा ही केवळ निषेध नसून पर्यावरण संवर्धन, लोकशाहीतील व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततामय विरोधाचा प्रतीकात्मक संदेशही आहे. या माध्यमातून नागरिकांनी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांसाठी जागरूक राहावे, याचा जागर देण्यात येणार आहे.
पोलीस प्रशासनाची प्रतिक्रिया प्रतीक्षेत
दरम्यान, या प्रकरणावर पोलिसांकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, राऊळ यांनी (Prashant Raul) प्रशासनाकडे पुन्हा एकदा विनंती केली आहे की, या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.
