महापालिकेने मोजणीसाठी भरलेला एक कोटी रुपयांचा खर्च गेला तरी कुठे? — मनसे शहराध्यक्षांचा सवाल
Team MyPuneCity – पिंपरी-चिंचवड शहराचा सुधारित प्रारूप विकास आराखडा (DP) १४ मे रोजी जाहीर झाला असला, तरी त्यात अनेक तांत्रिक त्रुटी व नागरिकांच्या आक्षेपांना तोंड द्यावे लागत आहे. यामध्ये निगडी प्रभागातील यमुनानगर, साईनाथनगर आणि सेक्टर क्र. २२ विभागातील रेड झोन संदर्भातील अडचणी प्रकर्षाने समोर आल्या आहेत. याबाबत मनसेचे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी महापालिका प्रशासनाला जाब विचारत रेड झोनची जुनी मोजणी रद्द करून नव्या मोजणीनुसार हद्द स्पष्ट करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
चिखले म्हणाले की, “महापालिकेने मागील काळात रेडझोनचे अचूक परिमाण निश्चित करण्यासाठी तब्बल एक कोटी रुपयांचा खर्च करून नव्याने मोजणी केली. परंतु या खर्चाचे नेमके काय झाले? कोणत्या भागात रेडझोन आहे? कोणते क्षेत्र वगळण्यात आले आहे? याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. उलट जुनाच नकाशा नव्या आराखड्यात वापरण्यात आल्याचे दिसत आहे. मग कोटी रुपये कुठे गेले?”
निगडी, यमुनानगर व साईनाथनगर परिसरात पूर्वी प्राधिकरणाने प्लॉट वाटप केले. नागरिकांनी घरे, बंगले उभारले, परंतु त्यानंतर रेडझोनचे अचानक मार्किंग करण्यात आले. यामुळे त्या भागातील मालमत्ता रेडझोन बाधित झाल्याने विक्री किंवा कर्जप्रक्रिया थांबली आहे. नागरिक अडचणीत आले असून, याबाबत प्रशासनाने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे चिखले यांनी सांगितले.
सेक्टर २२ मधील बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीसह १०० एकर परिसर महापालिकेने प्राधिकरणाकडून विकत घेतला. येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्चून काही प्रमाणात लाभार्थ्यांना घरे मिळाली, परंतु रेड झोनच्या अडथळ्यामुळे अनेक झोपडपट्टीवासीय आजही घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. याही प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक असल्याचे चिखले यांनी नमूद केले.
महापालिकेच्या नव्या विकास आराखड्यात रेडझोनचे नवे सीमांकन समाविष्ट नसल्याने नागरिकांत संभ्रम आहे. त्यामुळे, “नव्या मोजणीनुसार रेडझोनची अधिकृत हद्द तातडीने घोषित करावी आणि जुनी मोजणी रद्द करून स्पष्टता द्यावी,” अशी ठाम मागणी सचिन चिखले यांनी आयुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनातून केली आहे.
या निवेदनप्रसंगी दीपक खैरनार व आकाश कांबळे हेही उपस्थित होते.
