Team MyPuneCity –पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील ३६ बंगल्यांची अलीकडेच केलेली तोडफोड ही जमीन खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि चुकीच्या माहितीमुळे सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या फसवणुकीचे गंभीर उदाहरण ठरले आहे. यासंदर्भात ‘अजित फाऊंडेशन’ या सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष महेश निंबाळकर यांनी तहसीलदार मावळ यांना पत्र देऊन याविरोधात ठोस उपाययोजना राबवण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणात नागरिकांना संबंधित जमीन निवासी झोनमध्ये (R Zone) असल्याचे भासवून ती विकण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात ती जमीन पूररेषेच्या आत (Flood Line Zone) असल्याचे पुढे उघडकीस आले. यामुळे बांधकाम बेकायदेशीर ठरले आणि सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार महापालिकेला ती घरे पाडावी लागली. परिणामी अनेक कुटुंबांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून अनेकजण बेघर झाले आहेत.
‘Right to Purchase’ कायद्याची मागणी
या पार्श्वभूमीवर निंबाळकर यांनी सरकारकडे “Right to Purchase” या नावाने एक नवीन कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे, ज्याअंतर्गत जमीन खरेदीपूर्वी विक्रेत्याने संपूर्ण कायदेशीर माहिती खरेदीदारास देणे बंधनकारक ठरेल. यामध्ये पुढील मुद्दे समाविष्ट असावेत:
- झोनिंग माहिती: जमीन निवासी, शेती, व्यावसायिक, पर्यावरणीय संवेदनशील, पूररेषा अशा कोणत्या झोनमध्ये आहे, याची स्पष्ट माहिती एका केंद्रीकृत पोर्टलवर मिळावी.
- शासकीय आरक्षण: जमीन सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित आहे का, याची माहिती नागरिकांना खुलेपणाने उपलब्ध व्हावी.
- मालकी तपशील व वादस्थिती: जमीन कोणाच्या मालकीची आहे, कोणते दस्तऐवज उपलब्ध आहेत (७/१२, ८A, सर्च रिपोर्ट इ.), तसेच जमीन वादग्रस्त आहे का याची पारदर्शक माहिती व्हावी.
- पर्यावरणीय मर्यादा: पूररेषा, जैवविविधता संवेदन क्षेत्र यांचा समावेश.
तंत्रज्ञानाचा वापर: ब्लॉकचेन व GIS प्रणाली
या प्रस्तावित यंत्रणेसाठी ‘आपले सरकार’ पोर्टलचा आधार घेऊन त्यात जमीनविषयक माहिती समाविष्ट करणे, ब्लॉकचेनद्वारे दस्तावेजांची सुरक्षित नोंद, GIS तंत्रज्ञानाद्वारे झोनिंग नकाशे तयार करणे यांसारखे उपाय सुचवण्यात आले आहेत.
‘E-Land System’ ची संकल्पना
दक्षिण कोरियाच्या ‘E-People’ प्रणालीवर आधारित भारतात ‘E-Land System’ तयार करून, जमीनविषयक तक्रारी, फसवणुकीचे दावे, आणि माहितीच्या मागण्या ऑनलाइन करता याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तक्रारींना युनिक ट्रॅकिंग नंबर देऊन त्यावर स्थानिक आणि राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून त्वरीत कारवाई होईल, अशी ही प्रणाली असेल.
चिखली प्रकरणातील मागण्या
निंबाळकर यांनी आपल्या पत्रात पुढील दोन स्तरांवरील उपाययोजना सुचवल्या आहेत:
- तात्कालिक: बाधित कुटुंबांना नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन देण्यात यावे.
- दीर्घकालीन: पूररेषांचे नकाशे आणि झोनिंग माहिती नागरिकांसाठी खुले करावी, तसेच परवानगी देताना काटेकोर तपासणी केली जावी.
नागरिकांना आवाहन
या संपूर्ण घडामोडीमुळे जमीन खरेदी करताना नागरिकांनी अधिक सतर्क राहावे, आणि केवळ खाजगी एजंटांच्या आश्वासनांवर न भरवसा ठेवता अधिकृत पोर्टल्सद्वारे माहिती पडताळून घ्यावी, असे सामाजिक संस्थांचे आवाहन आहे.
