Team My Pune City –पुण्यातील बोपोडी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी ( Suryakant Yewale) निलंबित करण्यात आलेले पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या निलंबन आदेशाची पुनर्विचार प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. या संदर्भातील अर्जाचे पुनर्विलोकन करण्यास अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली असून, येवले यांचे निलंबन आदेश रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणातील जमिनीच्या व्यवहारांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधला आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी ( Suryakant Yewale) या प्रकरणात सरकार आणि राजकारण्यांवर थेट टीका केली आहे. “अधिकारी जितका भ्रष्ट, तितका तो राजकारण्यांचा लाडका” अशी टिप्पणी करत त्यांनी येवले यांच्या नियुक्ती आणि कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले. कुंभार यांनी विचारले की, इतक्या गंभीर आरोपांनंतरही येवले यांना नागपूरहून पुण्यात का आणले गेले आणि त्यांना पुन्हा कार्यकारी पद का देण्यात आले? त्यांच्यामागे कोणते राजकीय संरक्षण आहे? तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या नागरी सेवा मंडळाने या प्रकरणात काय भूमिका घेतली, याचाही त्यांनी तीव्र पद्धतीने सवाल उपस्थित केला आहे.
Juber Hangargekar : दिल्ली स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर जुबेर हंगरगेकरची कसून चौकशी
विजय कुंभार यांनी येवले यांच्या कारकिर्दीतील अनेक ( Suryakant Yewale) विवादित प्रकरणांचा उल्लेख करत म्हटलं आहे की, “येवले यांनी २००१ मध्ये अपंग (कर्णबधिर) कोट्यातून राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन नायब तहसीलदार पद मिळवलं. मात्र, ते खरोखर कर्णबधिर आहेत का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. जर नसतील, तर हे महाराष्ट्रातील पूजा खेडकर प्रकरणासारखं मोठं प्रकरण ठरेल.” २००१ च्या एमपीएससी घोटाळ्यात ३९८ उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका बदलल्या गेल्या होत्या, त्याच पार्श्वभूमीवर येवले यांची कारकीर्द सुरू झाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.
PMPML : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडला मिळणार 1000 ई-बस; सार्वजनिक वाहतुकीला नवा वेग
कुंभार यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या १४ वर्षांत येवले यांच्यावर किमान सात वेळा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले आहेत. २०११ मध्ये उमरेड (नागपूर) येथे लाच घेताना ते पकडले गेले होते, २०१४ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिरोंचा कोतवाल भरती प्रकरणात लाचलुचपत झाली होती, तर २०१६ मध्ये पुणे जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि इंदापूर तहसीलदार म्हणून काम करत असताना सरकारी जमिनींचे अनियमित वाटप आणि वाळूमाफियाशी संगनमताचे आरोप झाले होते. या सर्व आरोपांनंतरही ते “सेटिंग” लावून वाचले, असा आरोप कुंभार यांनी केला ( Suryakant Yewale) आहे.
तसेच त्यांनी म्हटलं की, “मोबोज हॉटेल जमीन घोटाळा” आणि “मुंढवा जमीन प्रकरण” या दोन्ही प्रकरणांतही येवले यांची भूमिका संशयास्पद होती. त्यांनी काही खासगी कंपन्यांना अनुचित फायदा पोहोचवण्यासाठी प्रशासनिक प्रभाव वापरला, असे आरोप करण्यात आले आहेत.
या सर्व घटनांमुळे सूर्यकांत येवले यांच्याविरुद्ध पुन्हा कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या निलंबन आदेशाच्या पुनर्विलोकनाची प्रक्रिया सुरू केल्याने या प्रकरणाकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले गेले ( Suryakant Yewale) आहे.
