Team My Pune City – पुण्यातील सुप्रसिद्ध विधिज्ञ अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे ( Asim Sarode) यांच्यावर महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने कारवाई करत त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द केली आहे. सोमवारी झालेल्या बैठकीत अ‍ॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय घेतला.
Leopard Attack : शिरूर तालुक्यात बिबट्याचा हल्ला; १३ वर्षीय रोहनचा मृत्यू, वीस दिवसांतला तिसरा बळी
सरोदे यांनी काही दिवसांपूर्वी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. त्यांच्या या विधानांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि नागरिकांमध्ये अविश्वास निर्माण होतो, अशी तक्रार बार कौन्सिलकडे दाखल झाली होती. तक्रारदाराने १९ मार्च २०२४ रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती; मात्र त्यांनी ती नाकारली. परिणामी, बार कौन्सिलने त्यांच्यावर कारवाई करत सनद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
समितीने सरोदे यांच्या भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडिओ क्लिप तपासले. त्यामध्ये त्यांनी “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” अशी विधानं केल्याचे स्पष्ट दिसून आले. समितीच्या मते, वकील हा “Officer of the Court” असल्याने त्याने न्यायसंस्थेविषयी संयम आणि आदर राखणे ही त्याची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी ( Asim Sarode) आहे.
असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीत सहभागी असणाऱ्या वकिलांपैकी एक आहेत. मात्र, आता सनद रद्द झाल्याने त्यांना न्यायालयात युक्तिवाद करता येणार नाही.
सरोदे यांचे स्पष्टीकरण
या कारवाईबाबत असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, त्यांनी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. त्यांचे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. “फालतू” हा शब्द त्यांनी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे आणि त्यांचा हेतू न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता, असे ( Asim Sarode) त्यांनी स्पष्ट केले.
