Team My Pune – शैक्षणिक वर्ष संपत आले असताना( PMC) पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने तब्बल साडेचार कोटी रुपयांची पुस्तके विनानिविदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने शिक्षण क्षेत्रात आणि महापालिकेत मोठी चर्चा रंगली आहे. या खरेदीत एका विशिष्ट प्रकाशनाचे हित साधले जात असल्याचा आरोप होत असून, पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Rashi Bhavishya 31 Oct 2025 – कसा जाईल आपला आजचा दिवस?
महापालिकेच्या शाळांमधील इयत्ता दुसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, गणित, इंग्रजी, बुद्धिमत्ता आणि संगणक या विषयांच्या लेखन सरावासाठी “व्यवसाय पुस्तके” खरेदी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाची वेळ आणि पद्धत यावरच आक्षेप घेतले जात आहेत. शैक्षणिक वर्ष जवळजवळ अर्धे संपल्यानंतर ही खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता; परंतु महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मंजुरी न देता तो पुढे ढकलला होता. तरीही आज (शुक्रवार) होणाऱ्या बैठकीत हा विषय पुन्हा मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
Run for Unity : ‘रन फॉर युनिटी’मधून राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश
विशेष म्हणजे ही पुस्तके निविदा न काढता थेट एका ( PMC) ठराविक प्रकाशनाकडून घेण्याची तयारी सुरू आहे. यामुळे स्पर्धा होण्याची शक्यता संपुष्टात येणार असून, पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशी मोठी खरेदी खुल्या निविदा प्रक्रियेतूनच केली गेली पाहिजे, जेणेकरून इतर प्रकाशकांनाही समान संधी मिळेल आणि किंमत कमी करता येईल.
पुस्तक खरेदी झाल्यानंतर त्यांचे वितरण( PMC) करण्यास किमान एक ते दोन महिने लागणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हाती ही पुस्तके येईपर्यंत नवीन वर्ष उजाडण्याची शक्यता असून, शैक्षणिक वर्ष संपण्यास केवळ तीन महिने उरतील. त्यामुळे या पुस्तकांचा प्रत्यक्ष शैक्षणिक उपयोग विद्यार्थ्यांना कितपत होईल, यावर शंका निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणी विचारले असता महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी सांगितले की, “हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला ( PMC) आहे. आयुक्त यावर योग्य निर्णय घेतील.”
दरम्यान, नागरिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर (सजन नागरिक मंच) यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले, “महापालिकेने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी करताना निविदा प्रक्रिया न पाळणे हे बेकायदेशीर आहे. निविदा काढल्यास स्पर्धा निर्माण होते आणि अधिक सवलतही मिळू शकते. विनानिविदा खरेदी म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव आणि ठराविक गटांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे.”
महापालिकेच्या या प्रस्तावावर आता स्थायी समिती काय निर्णय ( PMC) घेते, याकडे शिक्षण क्षेत्रासह पालकांचे लक्ष लागले आहे.
