Team My pune city –पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेड झोन (Pimpri-Chinchwad) (प्रतिबंधित क्षेत्र) बाधित मालमत्ताधारकांना मालमत्ताकरातील सामान्यकरात थेट 50 टक्के सवलत देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर संकलन विभागाच्या त्या प्रस्तावाला आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंगळवारी (दि.5) स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे किवळे, तळवडे, चिखली, निगडी, भोसरी, दिघीआदी भागांतील हजारो रेड झोनबाधित मिळकतींना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तर, 1 एप्रिल 2026 पासून या सलवतीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी मार्च 2026पर्यंतची संपूर्ण थकबाकी भरणे आवश्यक आहे.
शहरात सद्यस्थितित मालमत्ताकराची आकारणी करण्यासाठी शहरात अ, ब व क असे झोन आहेत. त्यानुसार झोननुसार वार्षिक भाडे दरावरुन कर आकारणी निश्चित केली जाते. तथापि, रेड झोन बाधित परिसरात भाडे दर अत्यंत कमी असून, देखील या परिसरास शहरातील विकसित असलेल्या इतर भागाप्रमाणे क झोनमध्ये समाविष्ट करून त्यादराने मालमत्ताकराची आकारणी केली जाते. रावेत या विकसित भागानुसार हा दर लावण्यात आला होता.
PCMC : “बांधकाम पाडलं, तर बाळाला खाली टाकून आम्हीपण आत्महत्या करू” ; अतिक्रमण विरोधी पथकाला दाम्पत्याची धमकी
Lonavala Crime News : जमीन खरेदी फसवणुक प्रकरणी 11 जणांविरोधात गुन्हा दाखल, अजिवली येथील प्रकार
संरक्षण विभागाच्या देहूरोड अ‍ॅडर्नन्स फॅक्टरी डेपो तसेच, दिघी येथील मॅग्झीन डेपोमुळे त्या भागांतील 2 हजार यार्डाच्या परिघात रेड झोनची हद्द आहे. त्या रेडझोन परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे दाट लोकवस्ती झाली आहे. शहराच्या तुलनेत रेड झोनबाधित भागाचा परिपूर्ण विकास झालेला नाही. महापालिकेकडून आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे रेड झोन बाधित मिळकतींना सवलतीच्या दरात कर आकारणी करण्याची मागणी नागरिकांची करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 99 नुसार स्वतःकडे असलेल्या अधिकारांचा वापर करून महापालिका आयुक्त सिंह यांनी रेडझोनबाधित मालमत्तांसाठी हा विशेष निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार रेड झोनमधील सर्व मिळकतींना मालमत्ताकराच्या सामान्यकरात 50 टक्के इतकी सवलत मिळणार आहे. त्याचा लाभ किवळे, तळवडे, चिखली, निगडी, भोसरी, दिघी आदी भागांतील तब्बल 1 लाख मालमत्ताधारकांना होणार आहे. आयुक्तांनी मान्यता दिलेल्या प्रस्तावानुसार 1 एप्रिल 2026 पासून या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे. तसेच, ही सवलत मिळविण्यासाठी त्या भागांतील मालमत्ताधारकांनी 31 मार्च 2026 पर्यंतचा संपूर्ण थकबाकीसह मूळ मालमत्ताकराचे बिल भरणे आवश्यक आहे.
